सातवां वेतन आयोग पेंशन और एलाउन्सेज कमिटी की रिपोर्ट: पेंशनरों के लिए 5,000 करोड़ का पैकेज, अलाउन्सेज में तत्काल कोई बदलाव नहीं
दिल्ली में रविवार को होने वाले एमसीडी चुनाव के बाद सरकार पेंशनरों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे सकती है। सरकार 7वें पे कमिशन से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कदम उठाने की तैयारी में है। संशोधित पेंशन के मसले को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों से जुड़े 3 से 4 अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली कमिटी भी सरकारी एंप्लॉयीज के लिए अलाउंसेज को मंजूरी दे चुकी है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा भी शामिल है।
माना जा रहा है कि पैनल की ओर से अगले सप्ताह तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी जा सकती हैं। हालांकि इस बात के संकेत हैं कि अलाउंसेज में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया, 'पेंशन में संशोधन की स्कीम फाइनल की जा चुकी है, लेकिन एमसीडी चुनावों के चलते सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है। कैबिनेट की ओर से अगले सप्ताह तक इसे मंजूरी दी जा सकती है।'
वेतन आयोग ने सरकार को इंक्रीमेंट लिंक्ड पेंशन फॉर्म्युला दिया था, इसके अलावा छठे पे कमिशन की सिफारिशों में 2.57 गुना इजाफे की बात कही थी। सरकार ने इसमें से दूसरे फॉर्म्युले को मंजूरी दी है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2015 को रिटायर होने वाले शख्स को एक महीने बाद रिटायर होने वाले व्यक्ति की तुलना में कम पेंशन मिलेगी। मान लीजिए कोई एंप्लॉयी जनवरी 2016 से पहले सेक्रटरी के पद से रिटायर होता है तो उसे 1.02 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी, लेकिन महीने के अंत में रिटायर होने वाले को 1.12 लाख रुपये मिलेंगे
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