सातवां वेतन आयोग: पेंशनरों और सैनिको के लिए आदेश जारी भत्तो की कब आएगी बारी ?

सातवां वेतन आयोग: पेंशनरों और सैनिको के लिए आदेश जारी भत्तो की कब आएगी बारी ?

सातवां वेतन आयोग: पेंशनरों और सैनिको के लिए आदेश जारी भत्तो की कब आएगी बारी ?

नई दिल्ली, 4 मई: मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए गठित सातवां वेतन आयोग द्वारा 'वेतन और पेंशनरी लाभ' को लेकर की गई सिफारिशों की खामियों को दूर करने पर विचार के लिए गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. जिससे वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार पर 84933 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. यहाँ पढ़े:

इधर दूसरी ओर, रक्षा मंत्रालय ने सभी पदों के वेतनमानों के लिए सातवां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नए वेतन स्ट्रक्चर के नोटिफिकेशन जारी किए हैं. पूरी खबर यहाँ पढ़े: 

केंद्रीय कर्मचारी के भत्तों की बारी कब आएगी ?

अब सबसे अहम् मुद्दा है, केंद्रीय कर्मचारी कि भत्तों की बारी कब आएगी ?. आखिर कब तक लगभग 47 लाख सरकारी कर्मचारियो के सब्र का इम्तिहान सरकार लेगी. हालाकिं, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर गठित लवासा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्रालय को सौंप दी है. साथ ही सातवां वेतन आयोग के तहत लवासा कमिटी द्वारा सिफारिश उच्च भत्ते की रिपोर्ट को व्यय विभाग द्वारा जांच की जा रही है, और जल्दी ही इस रिपोर्ट को एमपावर्ड कमिटी की सचिवों के अध्यक्ष (E-CoS) के समक्ष रखी जाएगा तथा एमपावर्ड कमिटी की मंजूरी के बाद, इसे केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. हालांकि, सरकार ने सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है, लेकिन छठे वेतन आयोग के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जा रहा है.

इधर राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के प्रमुख श्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि हमें कम से कम 10, 20 और 30 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस ( एचआरए) चाहिए. इससे कम हमें मंजूर नहीं होगा. हमारी दूसरी मांग है कि एचआरए की नई दरें, नई बेसिक सैलरी के साथ 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएं और इसका एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए.

परम न्यूज़ टीम का आकलन 

जहाँ एक ओर विभिन्न मीडिया चैनलों द्वारा केवल केंद्रीय कर्मचारियों के "भत्ते एवं एरियर" से संवंधित रिपोर्ट को लेकर चर्चा होती रही वहीं टीम ने नेशनल काउंसिल, जे सी एम (स्टाफ साईड) के पत्रोंं तथा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह सकारात्मक आकलन दिया था, कि सरकार पहले प्राप्त हो चुके पेंशन की कमिटी के रिपोर्ट पर निर्णय पहले लेगी तथा सरकार भत्तों की बढ़ोतरी से पूर्व सैनिकों के लिए सातवें वेतन आयोग लाएगी जोकि शत प्रतिशत सही साबित हुई है. पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ Click करे.

क्या है सातवें वेतन आयोग की लंबित सिफारिशों का भविष्य क्या सरकार द्वारा 7th पे कमीशन में 10, 20 और 30 फीसदी एचआरए 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएगी ?

सबसे अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि सरकार ने संशोधित मकान किराया भत्ता को कब से देने की बात को स्वीकार करता है. यह प्रश्न अभी भी कर्मचारियों को सता रहा है. क्या यह दर 01.01.2016 से लागू की जाएगी या फिर वेतन आयोग लागू होने के समय यानी अगस्त, 2016 से यह लागू होगी. चूंकि कर्मचारी संघ संशोधित भत्ते को 01.01.2016 से लागु करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाना मुश्किल लगता है. क्योकि, जैसा हम जानते हैं कि छठे वेतन आयोग और पिछले अन्य वेतन आयोग में भी भत्ता पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया गया क्योंकि संशोधित मूल वेतन का मतलब ही है, कि संबंधित वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन के अनुमोदन/ कार्यान्वयन की तारीख से भत्ते दी जाएगी. इसलिए आसानी कहा जा सकता है कि संशोधित भत्ते, सातवां वेतन आयोग के अनुमोदन/कार्यान्वयन की तारीख से नहीं दिया जाएगा, अर्थात 01.01.2016. अब सवाल उठता है कि सरकार द्वारा कर्मचारीयों की सातवां वेतन आयोग संशोधित भत्ते के अनुमोदन/कार्यान्वयन की तारीख क्या होगी. शायद, यह तारीख 01 अगस्त 2016 हो सकती है। इस सन्दर्भ में टीम भी इसका समर्थन करती है कि केंद्रीय कर्मचारी, सातवां वेतन आयोग के अनुमोदन की तारीख 01 अगस्त 2016 से ही, संशोधित/बढ़ाए गए भत्ते प्राप्त करने के पात्र हैं.

केंद्र सरकार के वित विभाग के एक प्रमुख स्रोत से मिली सूचना के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार, सातवां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भत्ते के लागू किए जाने में देरी होने के कारण अपने कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है.