Proposal to cut EPF ( Employees Provident Fund) contribution nixed (Marathi Translation Included)

Proposal to cut EPF ( Employees Provident Fund) contribution nixed (Marathi Translation Included)

PUNE: The proposal to reduce employees and as well as employers’ contribution to Employees’ Provident Fund (EPF) from 12% to 10% was defeated unanimously in the meeting of central board of trustees here on Saturday.

The representatives of employees’ unions, employers’ unions and the state government strongly opposed the proposal to reduce the employers’ contribution. Employees contribute 12% of the basic salary (excluding allowance), and employers chip in with a like amount — a part (8.33%) of which is also set aside in a separate employee pension scheme.

EPF contributions are mandatory for people earning a basic salary up to Rs 15,000. A proposal to increase this to Rs 25,000 is being discussed in policy circles.

Asked if this meant that the proposal would be nipped in the bud, M Sathiyavathy, secretary, ministry of labour and employment, said, “The employers, employees and state government representatives have all expressed reservation about it and they feel the contribution must continue at 12%. That is their view and it is recorded. The government will take a view on it.”

Trade unions termed the proposal as “pro-corporate and lacking in merit”. They also rubbished the argument that this was proposed to bring EPFO contribution on a par with other savings instruments like the National Pension Scheme.

“If you have to bring something on a par, then the government must think about raising the bar of other funds and not bring EPF contributions down,” said A K Padmanabhan, vice-president, Centre for Indian Trade Unions. Sankar Saha, general secretary, All India Trade Union Congress, called it a “retrograde step,” and a “move that would only favour corporate houses”.

Surprisingly, as the proposal was tabled, even employers’ representatives and those from the Confederation of Indian Industries (CII) and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) opposed the proposal.

This prompted Sathiyavathy to ask, “If none (employers) of you want, where did this demand come from?” Trade unions expressed surprise that this was mooted by the labour office.

The EPFO has 4.2 crore subscribers from about 8 lakh establishments across the country. It manages a total corpus of Rs 11.50 lakh crore.

Marathi Translation 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील (ईपीएफ) कर्मचारी व कंपन्यांकडून दिले जाणारे योगदान प्रत्येकी दोन टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय शनिवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत बहुमताने फेटाळून लावण्यात आला. सरकारच्या या प्रस्तावाला कर्मचारी संघटना, औद्योगिक कंपन्या आणि सरकारी प्रतिनिधींनीही जोरदार विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला आहे. दरम्यान, याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच घेईल, अशी भूमिका केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी मांडली आहे.

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेचे (EPF)चे संचालक मंडळ असलेल्या विश्वस्त समितीची बैठक केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पुण्यात पार पडली. यामध्ये या निर्णयाला बहुमताने विरोध करण्यात आला.

कर्मचारी आणि कंपनी किंवा मालक यांचे, महागाई भत्ता व मूळ वेतन मिळून होणाऱ्या एकूण मूळ वेतनातून दिले जाणारे योगदान कमी करण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा हाताशी राहील, त्याचवेळी कंपन्या किंवा मालक यांचे कर्मचाऱ्यांप्रती असणारे दायित्वही कमी होईल, असाही सरकारचा दावा होता. मात्र, हा प्रस्ताव उघड होताच कर्मचारी संघटनांनी त्याविरोधात दंड थोपटले होते. त्याचेच प्रतिबिंब शनिवारच्या बैठकीत दिसून आले.

चर्चेत कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबरच उद्योगजगाच्या प्रतिनिधींनी व सरकारी प्रतिनिधींनीही या प्रस्तावाला विरोध केल्याने बंडारू दत्तात्रय व कामगार मंत्रालय सचिवांची चांगलीच पंचाईत झाली. वाढता विरोध पाहून त्यांना नरमाईचे धोरण स्वीकारावे लागले. अखेर बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत या प्रस्तावाला विरोध झाल्याचे दत्तात्रय यांनी जाहीर केले. याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेईल, असे बंडारू दत्तात्रय यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. हा प्रस्ताव मान्य झाला असता, तर सध्या ईपीएफच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रमाण ३१ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर आले असते.

सरकारला ईपीएफ योजना इतर योजनांच्या समकक्ष आणायची होती, तर अन्य योजनांमधील योगदानाचे प्रमाण ईपीएफइतके वाढवायचे होते.

सरकारची भूमिका कॉर्पोरेट क्षेत्राला धार्जिणी व कामगारांवर अन्याय करणारी असल्याने आम्ही त्याला विरोध केला.