आधार’चा सावळा गोंधळ

 ‘आधार’चा सावळा गोंधळ

केंद्र सरकारने सर्व सराकारी योजनांसाठी आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. ३१ डिसेंबर ही मुदत वाढवून आता ती ३१ मार्च करण्यात आली असली तरीही सर्वसामान्यांध्ये त्याबद्दल संभ्रम कायम आहे. मुदत जवळ आल्याचे समजून आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी मुंबईकरांना या केंद्रांचा शोध घेताना पायाला घट्टे पडायची वेळ आली आहे.

यूआयडीआयच्या संकेतस्थळावर आधार कार्ड (Aadhaar Card) काढण्यासाठी वा लिंक करण्यासाठी केंद्रांची जी यादी दिली आहे, त्याची माहितीच उपलब्ध होत नाही. ज्या ठिकाणी ही केंद्रे आहेत तिथे आधार कार्ड साठी लागणारे किट कार्यरत नाही. मालाड, बोरिवली, कांदिवली, मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, कुर्ला, गोरेगाव अशा मुंबईतल्या जवळपास सगळ्याच ठिकाणी ‘आधार’च्या संदर्भात सामान्यांची पायपीट सुरू आहे.

आधार केंद्रांच्या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी सरकारने १९४७ ही हेल्पलाइन दिली आहे. त्यावर फोन केल्यानंतर प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या सर्वसामान्यांच्या तक्रारी आहेत. अपंग व ज्येष्ठ व्यक्तींना घरी जाऊन आधार कार्ड विनाशुल्क काढण्याची सुविधा सरकारने देऊ केली आहे. मात्र त्यासाठी कंपन्यांच्या मार्फत जाणारे दलाल पाचशे ते आठशे रुपयांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. ज्यांच्या बोटाचे ठसे बायोमेट्रिक यंत्रणेमध्ये टिपण्यात आले नाहीत वा पत्ते, नावे यांच्यातील गोंधळामुळे आधार कार्ड रद्द करण्यात आले त्यांच्याशी कोणताही पत्रव्यवहार करण्याचे सौजन्य सरकारने दाखवलेले नाही.

आधार कार्ड (Aadhaar Card) जोडण्याची अंतिम मुदत जवळ आली आहे, असे समजू. न विविध प्रकारच्या परीक्षा, बँकेतील व्यवहारांसाठी आधार लिंक करण्याची धावपळ सुरू आहेतशा प्रकारच्या मेसेजचा मारा मोबाइलवरून मुंबईकरांवर सुरू आहे. मात्र, आधार लिंक करण्यासाठी वा ते काढण्यासाठी नेमके केंद्र कुठे आहे, हे कसे शोधायचे हा प्रश्न मुंबईकरांना भेडसावत आहे.

आधार केंद्राच्या सद्यस्थितीबद्दल संबधित प्रशासनाला व पंतप्रधानांकडे पत्रव्यवहार करूनही हा प्रश्न अद्याप सुटला नसल्याची खंत ‘साद प्रतिसाद लोकशाही कट्टा’तील कार्यकर्ते संदीप सावंत यांनी व्यक्त केली. यूआयडीआयने आधार नोंदणीसाठी टोकन नंबर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली तर त्यामुळे मदत होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आधार जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक प्रमोद मुरकुटे यांच्याशी यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी फोन केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

‘समाजसेवकां’ची कमाई

आधार किटमध्ये जी जीपीएस प्रणाली आहे, त्यात एकदा ठिकाणचा पत्ता नोंद झाला की पुढील सहा, तास हे यंत्र कुठेही नेता येते. त्यावेळी जागेची नवी नोंद कळत नाही. याचा फायदा घेऊन काही ‘समाजसेवक’ ओळखीतल्यांसाठी हे मशिन मध्येच घेऊन जातात. पाचशे ते आठशे रुपये आकारून मालाड, बोरिवली सारख्या भागात रात्रीही आधार कार्ड काढून दिली जातात. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. जोपर्यंत तक्रार येत नाही तोपर्यंत कारवाई न करण्याचे सरकारचे बोटचेपे धोरण सर्वसामान्यांना मात्र ताटकळत ठेवणारे आहे.

शुल्क आकारणी

आधार विनाशुल्क असले तरीही त्यातील दुरुस्तीसाठी २५ रुपये शुल्क मोजावे लागत होते. त्यावरही साडेचार रुपये जीएसटी लावण्यात आला आहे. प्रतीदिवशी आधार केंद्रावर २५ ते ३० आधार कार्ड काढण्याचे तसेच ५० ते ६५ कार्ड लिंक करण्याचे काम होते. त्यामोबदल्यात मिळणारा परतावा केंद्रचालकांना परवडत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. मराठीचे ज्ञान नसलेल्या ऑपरेटकडे काम दिल्यानेही शुद्धलेखनाच्या, नावाच्या चुका होतात. काजूपाडा, बोरिवली येथील नागिरकांकडे पाचशे रुपयांची मागणी आधार काढून देण्यासाठी चालकाने केल्याची तक्रार आहे.