Schemes for Sr. Citizen

Schemes for Sr. Citizen

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना

महाराष्ट्र राज्याची अंदाजित लोकसंख्या 12 कोटी इतकी असून त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजित संख्या एक कोटी इतकी आहे. कुटूंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिक उपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामूळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक याचा अर्थ 60 वर्ष पूर्ण केलेला कोणताही पुरुष अथवा स्त्री असा होतो. समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामूळे तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरी निमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे. त्यामूळे स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटूंब पध्दती रुढ होत आहे. छोटे कुटूंब, राहण्यासाठी छोटी जागा, इत्यादी कारणामूळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. आर्थिक दुर्बलता, कमी वेतन, वाढती महागाई, यामूळेसुध्दा कौटूंबिक समस्यांमध्ये वाढ होत असून त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ज्येष्ठ नागरिकांच्या पोषण व आरोग्यावर होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने, ज्येष्ठ नागरिकांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची जाणिव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई वडील, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 पारित केला आहे. सदरचा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 1 मार्च, 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे. (अधिसुचना दिनांक 31 मार्च, 2009)

ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याणासाठी शासनाने सुरु केलेल्या योजनांचा तपशिल खालील प्रमाणे :

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी‘वृध्दाश्रम’ योजना (सर्वसाधारण वृध्दाश्रम) :- अनाथ, निराधार, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, तसेच त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, म्हणून शासनाने शासन निर्णय क्रमांक एसडब्लू-1062-44945 / एन, दिनांक 20 फेब्रुवारी,1963 अन्वये वृध्दाश्रम ही योजना सुरु केलेली आहे. सदरचे वृध्दाश्रम स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविले जातात. आजमितीसशासनमान्यता प्राप्त 32 वृध्दाश्रम अनुदानतत्वावर सुरू आहेत. या वृध्दाश्रमामध्ये निराधार, निराश्रित व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. वृध्दाश्रमामध्ये प्रवेशितांना निवास, अंथरुण-पांघरुण, भोजन, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी सोयी-सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान म्हणून प्रत्येक लाभार्थींसाठी प्रतीमहा रुपये 900/- प्रमाणे 12 महिन्यांसाठी परिपोषण अनुदान देण्यात येते. सदरचे वृध्दाश्रम हे नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविले जातात. या वृध्दाश्रमामध्ये 60 वर्षे वय वरील पुरुष व 55 वर्ष वय वरील स्त्रियांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. प्रवेशितांना स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार, तसेच मनोरंजनाच्या सेायी-सुविधा संबंधीत संस्थेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. प्रवेशासाठी गरजू ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधीत संस्था यांचेकडे संपर्क साधावा.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मातोश्री वृध्दाश्रम’ योजना :- राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘वृध्दाश्रम’ ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेव्यतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दाश्रमामध्ये काही अधिकच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, (उदा. बाग-बगिचा, वाचनालय, दुरदर्शन वरील कार्यक्रम पाहण्यासाठी सुविधा, बैठे खेळ इत्यादी,) म्हणून सर्व सोयींनी युक्त असे ‘मातोश्री वृध्दाश्रम’ ही योजना शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय दिनांक 17 नोव्हेंबर, 1995 अन्वये, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शासनाने 31 जिल्ह्यांमध्ये 5 एकर जागेवर सुसज्ज मातोश्री वृध्दाश्रम बांधलेले असून सदरचे वृध्दाश्रम स्वयंसेवी संस्थामार्फत विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यात सद्यस्थितीत ‘23 मातोश्री वृध्दाश्रम’ सुरु असून प्रत्येक मातोश्री वृध्दाश्रमाची प्रवेशितांची मान्य संख्या 100 इतकी आहे. त्यामधील 50% जागांवर शुल्क भरुन व 50% जागांवर विनाशुल्क प्रवेश देण्यात येतो.

60 वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देणे:-

जेष्ठ नागरिकांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) सवलत मिळण्यासाठी ओळखपत्र:-

संजय गांधी निराधार योजना :-

श्रावणबाळ योजना (राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती योजना) :- या योजनेंतर्गत 65 वर्षावरील स्त्री आणि पुरुष जेष्ठ नागरिक यांना लाभ देण्यात येतो. योजनांतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400/- व केंद्र शासनाचे 200/- असे एकूण 600/- इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा देण्यात येते. सदरची योजना ही संबंधीत तालुक्याचे तहसिलदार यांचेमार्फत राबविण्यात येते. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधीत तहसिल कार्यालय यांचेकडे संपर्क साधवा.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना :-

आई-वडिल ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007(सन 2007 ची अधिनियम क्र 57 व 23 जून, 2010 चे नियम)

महाराष्ट्र राज्याची ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजित संख्या एक कोटी इतकी आहे. कुटूंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिक उपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामूळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. (ज्येष्ठ नागरिक याचा अर्थ 60 वर्ष पूर्ण केलेला कोणताही पुरुष अथवा स्त्री असा होतो.) समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामूळे तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरी निमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे. स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटूंब पध्दती रुढ होत आहे. छोटे कुटूंब, राहण्यासाठी छोटी जागा, इत्यादी कारणामूळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. आर्थिक दुर्बलता, कमी वेतन, वाढती महागाई, यामूळे सुध्दा कौटूंबिक समस्यांमध्ये वाढ होत असून त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ज्येष्ठ नागरिकांच्या पोषण व आरोग्यावर होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने, ज्येष्ठ नागरिकांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची जाणिव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी, आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007, पारित केला आहे. सदरचा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 1 मार्च, 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे. (अधिसुचना दिनांक 31 मार्च, 2009)ह्या कायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे पाल्यांकडून निर्वाह खर्च(MAINTENANCE) देण्याची तरतुद आहे.

कलम 1 - या कायद्यास आई वडिल, जेष्ठ नागरिकयांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 असे संबोधण्यात येते. सदरचा कायदा जम्मु-काश्मिर वगळता संपुर्ण भारतातील जेष्ठ नागरिक व भारता बाहेरील,भारतीय जेष्ठ नागरिकांना लागू राहिल.

कलम 2 -

·         मुले- म्हणजे जेष्ठ नागरिकांची मुले- मुली, यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू, नात यांचा समावेश आहे.

·         निर्वाह भत्ता– म्हणजे यामध्ये अन्न, कपडेलत्ते, निवारा, वैद्यकिय सोईसुविधा व उपचार याचा समावेश होतो.

·         पालक –म्हणजे यामध्ये आई, वडिल नैसर्गिक पालक, दत्तक तसेच सावत्र वडिल, सावत्र आई यांचा समावेश होतो.

·         मालमत्ता –म्हणजे यामध्ये चल अचल संपत्त्ती स्वत: अर्जित केलेली अथवावारसा हक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती.

·         जेष्ठ नागरिक –म्हणजे कोणतीही भारतीय स्त्रिया व पुरूष व्यक्ति, ज्यांचे वय 60 वर्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांना जेष्ठ नागरिक असे संबाधण्यात येते.

·         न्यायाधिकरण –(TRIBUNAL)म्हणजे या कायदयाचे कलम 7 अंतर्गत निर्वाह भत्ता निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेले न्यायाधिकरण.

कलम 4 - कायद्याचे कलम 4(1) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून, स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी कलम-5, प्रमाणे परिपोषणासाठी /निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांचेकडे अथवा संबंधीत जिल्हयातील, विभागाचे उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष,“ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण” यांचेकडे अर्ज दाखल करता येईल.

कलम 5 - निर्वाह भत्त्यासाठी करावयाचा अर्ज

·         स्वत: जेष्ठ नागरिक अथवा त्यांचे पालक यापैकी कोणीही

·         जर जेष्ठ नागरिक अर्ज करण्यास सक्षम नसेल तर त्यांनी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ति अथवा संघटना अर्ज करू शकते.

·         न्यायाधिकरण स्वत: (SUO MOTU) अशा प्रकरणात दखल घेईल.

कलम 6 - न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्र –या कायद्याअंतर्गत अपिलावरील सुनावणी ही अर्जदार हा ज्या ठिकाणी वास्तव्य करतो अथवा मुले नातेवाईक ज्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करतात अशा कोणत्याही न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्रात सुनाववणी घेण्यात येईल.

कलम 7 - 1)ह्या कायद्यांतील कलम 7(1) प्रमाणेहा कायदा अस्तित्वात आल्या पासून 6 महिन्यात राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागात एक अथवा त्यापेक्षा जास्त अशी न्यायाधिकरणे स्थापन करील2) 7 (2)सदरचे न्यायानिधकरणावर अध्यक्ष म्हणून,“उपविभागीय अधिकारी” किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप विभागासाठी, "न्यायाधीकरण" गठीत करण्यात येईल. प्रत्येक विभागासाठी 'पीठासीन अधिकारी' म्हणून, 'उपविभागीय अधिकारी (महसूल)'यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कलम 8 - 1) कायद्यातील कलम 8(1) प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर , 'ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाकडे', सुनावणी घेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतो. 2) न्यायाधिकरणाला शपथेवर पुरावे सादर दाखल करून घेणे. साक्षिदार यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी बाध्य करणे. कागदपत्रे दाखल करणे व त्याची खात्री करणेइ. बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

कलम 9 - 1) कलम 9(1) प्रमाणे जेष्ठ नागरिक यांची मुले नातेवाईक अथवा पाल्य यांनी जेष्ठ नागरीकांची काळजी घेण्यास निष्काळजीपणा दाखविल्यास, तसेच ही बाब चौकशी नंतर सिध्द झाल्यास व निष्काळजीपणा करत असल्याचे, न्यायाधिकरणाचे मत झाल्यास न्यायाधिकरणाला योग्य वाटेल असा मासिक भत्ता जेष्ठ नागरिक यांना देण्यासाठी न्यायाधिकरण आदेशित करेल. 2) कलम 9(2) प्रमाणेन्यायाधिकरण जास्तीत जास्त मासिक निर्वाहभत्ता निश्चित केल्याचे आदेशीत करेल. तथापी पाल्यांकडून देण्यात येणारी चरितार्थासाठीची रक्कम रू. 10,000/ प्रतिमहा पेक्षा जास्त असणार नाही.

कलम 11 - चरितार्थ आदेशाची अंमलबजावणी–(1)कलम 11(1) प्रमाणेनिर्वाहन्यायाधिकरणाने पारित केलेले आदेंश कोणतेही शुल्क न आकारता, जेष्ठ नागरिकांना मोफत देण्यात येतील. तसेच ज्यांच्या विरूध्द हे आदेश दिलेले आहे त्यांना आदेश देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचित करण्यात येईल. 2) कलम 11(2) या कायदया अंतर्गत न्यायाधिकरणाने पारीत केलेला आदेश हे भारतीय दंडसंहिता 1973 मधील प्रकरण 9 मध्ये दिलेल्या आदेशा इतकेच महत्वाचे व परिणाम कारक असतील.

अधिनियमातील कलम 12 प्रमाणे 'न्यायाधीकरणाच्या' आदेशा विरुध्द, संबंधीतांना अपिल दाखल करता येते, संबंधीत जिल्ह्याचे'जिल्हादंडाधिकारी', हे 'अपिलीय प्राधिकारी'असतील.

कलम 13 - न्यायाधिकरणाने चरितार्थ व कल्याणासाठी मंजूर केलेले आदेश व त्यामध्ये निर्देशित केलेली रक्कम आदेश पारित केल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांत, मुले अथवा नातेवाईक यांनी जेष्ठ नागरिक यांना देणे बंधनकारक आहे.

कलम 15 - 1) 15 (1) प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूध्द अपिल करण्यासाठी, राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 1 अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करेल. सदर अपिलिय न्यायाधिकरणाचे, अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल.

कलम 16 - 1) कायद्याचे कलम 16(1) प्रमाणेन्यायाधिकरणाच्या आदेशाबाबतज्येष्ठ नागरिकांचे अथवा पालकांचे समाधान न झाल्यास संबंधितांना, सदर आदेशाविरूध्द 60 दिवसाचे आत “अपिलीय प्राधिकरणाकडे” अपिल दाखल करता येईल. तथापी न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेला निर्वाहभत्ता कि जो नातेवाईक यांनी जेष्ठ नागरिक यांना देणे अपेक्षित आहे व तसे आदेशित केलेले आहे, ती रक्कम जेष्ठ नागरिक यांना अपिलीय प्राधिकरणाच्या आदेश होई पर्यंत देणे बंधनकारक राहिल.

कलम 18 - 1) कायद्याच्या कलम 18(1) प्रमाणेराज्य शासन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी(सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण) यांना अथवा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची पदसिध्द निर्वाह अधिकारीMAINTENANCE OFFICER म्हणून नियुक्ती करेल.

कलम 19 - 1) या कायद्याचेकलम 19 (1) प्रमाणे राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सोयींच्या ठिकाणी जेष्ठ नागरिकांची संख्या विचारात घेऊन 150 क्षमतेचे सर्व सोईसुविधांनी युक्त असे वृध्दाश्रम स्थापन करील.

कलम 20 - जेष्ठ नागरिकांचे आरोग्य व वैद्यकिय देखभाल बाबत करावयाच्या उपाय योजना

·         20(1) शासकीय दवाखाने तसेच शासन मान्यता प्राप्त अनुदान तत्वावरील दवाखाने यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करून देतील

·         20(2) जेष्ठ नागरिकांसाठी हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात येईल.

·         20(3) दुर्धर आजारावरील उपचार तसेच असाध्य अजार यावरील उपचार जेष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.

·         20 (4) जेष्ठ नागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरतवय होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्क उपक्रम हाती घेणे.

·         20(5) प्रत्येक हॉस्पिटल मध्ये गेरीॲट्रीक आजाराने बाधित जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, तसेच यासाठी गेरीॲट्रीक आजाराचे ज्ञानअसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

कलम 21- जेष्ठ नागरीकांचे आयुष्य व मालमत्तेची काळजी घेणे काद्याचे कलम 21 अंतर्गत राज्य शासन खालील उपाययोजना करेल. 1) या कायद्यांअंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदींची दूरदर्शन, रेडिओ, व प्रिंट मेडिया यांचे मार्फत मोठया प्रमाणावर वारंवार प्रसिध्दी करण्यात येईल. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच न्यायीकसेवा मधील सदस्य यांना संवेदना जागृती(Sensitization ) व जाणीवजागृती(Awareness ) बाबत वारंवार प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.

कलम 24: या कायदयाअंतर्गत ज्या व्यक्ती, नातेवाईक, मुले जेष्ठ नागरीकांची पालन पोषणाची जबाबदारी आहे अशा व्यक्तिंनी जेष्ठ नागरिकांना कायम स्वरूपी अथवा तात्पूरते सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृती केली असल्यास या कायद्या अंतर्गत असे करणाऱ्या व्यक्तिस 3 महिने पर्यंत तुरूंगवास/अथवा रू. 5,000/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतुद करण्यात आली आहे.

कलम 25 - या कायदयाचे कलम 25 (1) प्रमाणे भारतीय दंड संहिता 1973 अंतर्गत काहीही नमूद केले असले तरी या कायद्या अंतर्गत घडलेला गुन्हा हा दखलपात्र व जामीनपात्र आहे.

ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक 23 जून,2010 च्या अधिसुचनेव्दारे नियम पारीत केलेले आहेत. कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियम व नियमांतील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते